देश में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है और करोड़ों लोग रोजाना Google Pay, PhonePe, Paytm समेत विभिन्न यूपीआई ऐप्स के जरिए लेनदेन कर रहे हैं। इसी बीच ₹2000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर संभावित शुल्क लगाए जाने की चर्चा ने लोगों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बड़े यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज लग सकता है। अब केंद्र सरकार ने इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है।
सरकार ने कहा है कि ₹2000 तक के यूपीआई और रुपे आधारित भुगतान पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी छोटे भुगतान पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। हालांकि ₹2000 से अधिक के लेनदेन पर भविष्य में किसी तरह की शुल्क व्यवस्था लागू करने को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
मामला ऐसे समय सामने आया है जब डिजिटल भुगतान प्रणाली के संचालन और रखरखाव की लागत लगातार बढ़ रही है। सरकार के अनुसार छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजना पर पिछले चार वर्षों में लगभग ₹8,276 करोड़ खर्च किए गए हैं। इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों को यूपीआई भुगतान स्वीकार करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती रही है।
यूपीआई भुगतान पर संभावित शुल्क को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट की हो रही है। यह वह शुल्क होता है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी से लिया जाता है। यदि भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था लागू होती है तो आमतौर पर इसका भार ग्राहक के बजाय व्यापारी पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में अभी कोई अंतिम ढांचा तय नहीं किया गया है।
सरकार का कहना है कि डिजिटल भुगतान नेटवर्क को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार निवेश की जरूरत होती है। साइबर सुरक्षा, तकनीकी उन्नयन, सर्वर संचालन और नई सुविधाओं के विकास पर भी बड़ा खर्च आता है। ऐसे में भुगतान प्रणाली को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। विपक्ष की ओर से यूपीआई पर संभावित शुल्क को लेकर सवाल उठाए गए, जबकि सरकार ने कहा कि फिलहाल ग्राहकों पर किसी नए शुल्क का निर्णय नहीं लिया गया है और कई दावे भ्रामक हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में कोई शुल्क व्यवस्था लागू होती है तो उसके नियम, सीमा और दरों को लेकर अलग से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। अभी यह भी तय नहीं है कि ₹2000 से अधिक के सभी लेनदेन इसके दायरे में आएंगे या केवल कुछ विशेष श्रेणियों के भुगतान पर ही यह लागू होगा।
फिलहाल यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ग्राहक पहले की तरह बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ₹2000 से अधिक के भुगतान पर संभावित शुल्क को लेकर अभी केवल विचार-विमर्श चल रहा है और सरकार की ओर से कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है।
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